भारत सरकार ने 2025-26 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें मध्यम वर्ग, कृषि, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
5 मुख्य IITs में 6500 इंजीनियरिंग की सीट्स बढ़ाने की घोषणा करने के साथ वित्त मंत्री महोदया के बजट के मुख्य बिंदु
आयकर में राहत:
मध्यम वर्ग के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹14,80,000 कर दी गई है, जिससे उनकी बचत और खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी।
कृषि क्षेत्र में सुधार:
उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करना है।
गिग अर्थव्यवस्था के लिए समर्थन:
गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं।
नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा:
स्टार्टअप्स और नवाचार को समर्थन देने के लिए निवेश की योजना बनाई गई है, जिससे नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा।
फूड प्रोसेसिंग और मखाना इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग कॉलेज की स्थापना कराने की घोषणा।
बुनियादी ढांचे का विकास:
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, क्षेत्रीय हवाई संपर्क, और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर जोर दिया गया है, जिसमें 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है।
वित्तीय घाटा और ऋण प्रबंधन:
वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, और 2031 तक ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 50% तक कम करने की योजना है।
हालांकि, कुछ विश्लेषकों ने बजट में संरचनात्मक सुधारों की कमी पर चिंता व्यक्त की है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं।
4 लाख रुपये तक: 0% टैक्स
4 लाख से 8 लाख रुपये तक: 5% टैक्स
8 लाख से 12 लाख रुपये तक: 10% टैक्स
12 लाख से 16 लाख रुपये तक: 15% टैक्स
16 लाख से 20 लाख रुपये तक: 20% टैक्स
20 लाख से 24 लाख रुपये से तक: 25% टैक्स
24 लाख से ऊपर: 30% टैक्स जी हां ₹400000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा चार लाख से ₹800000 तक किया है मैं 5% टैक्स लगेगा और और एक नया टैक्स 11 इंट्रोड्यूस हुआ है पहले 20% टैक्स था 20% के बाद सीधा 30% टैक्स लगता था बीच में कोई 25% का प्रावधान नहीं था इस बार ऐसा हुआ है कि अब आपकी आए अगर 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो आपको 25% टैक्स देना है ना कि आपको 30% देना है पहले 20 लाख से ऊपर आए वालों को सीधा 30% टैक्स में रख दिया जाता था अब 24 लाख तक चार लाख का कह सकते हैं सभी टेक्स्ट लैब में फायदा मिला है और जो नया टैक्स स्लैब 25 परसेंट का जुड़ा है उसे 5% का फायदा उन लोगों को मिला है जिनकी इनकम 20 लाख से ऊपर थी मतलब कहने का यह है कि सरकार अभी भी सरकार का ध्यान अपर मिडिल क्लास लोगों को जिनकी इनकम 20 लाख से ऊपर है और जो और उनको ही ज्यादा ध्यान में रखकर यहां पर टैक्स स्लैब में चेंज किए गए हैं किसानों के लिए भी इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बताई हैं इस बार बजट का मुख्य केंद्र रहा मुख्य आकर्षण जो रहा किसान संबंधित योजना हो चाहे फूड प्रोसेसिंग की योजना हो वह लुक ईस्ट की तरफ पॉलिसी ज्यादा रही है लुक ईस्ट अगर पॉलिसी लेकर चल रही है गवर्नमेंट उसमें असम में फर्टिलाइजर्स के तीन बड़े कारखाने असम में पूर्वोत्तर राज्यों में और मखाना फैक्ट प्रोसेसिंग का और अन्य फूड प्रोसेसिंग का इंस्टिट्यूट वगैरा बिहार को यह सारी चीज किस का जो भी केंद्र रहा है किसी का केंद्र सरकार ने अब लोकेशन की ओर कर दिया है बहुत पिछड़ा बिहार और यह पर्व का उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा एरिया माना जाता था तो इस तरीके की फूड प्रोसेसिंग यूनिट और फूड प्रोसेसिंग का जो एक इंस्टिट्यूट खोलने की बात कही है तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों का फायदा होगा अब देखते हैं किस तरीके से किसान इस चीज का फायदा उठा पाते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सरकार ने भी घोषणा की है कि ग्रामीण इलाकों में भी जो सेकेंडरी स्कूल है और सेकेंडरी स्कूल के बाद में और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वहां पर इंटर भारत नेट के जरिए 4G या वाई-फाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी जो कि ग्रामीण उत्थान के लिए बहुत अच्छा कदम है और इसके अलावा 65 6500 सीट्स बढ़ाई जाएगी आपकी इंजीनियरिंग में 5 में ईट इसमें और लगभग 10000 सीट बढ़ाने का वायदा किया है गवर्नमेंट ने मेडिकल में जो की गवर्नमेंट घोषणा यह भी कर रही है कि पिछले 10 सालों में हमने 100% से सिम बधाई थी अब इस बार 10000 सिम बढ़ा रही है गवर्नमेंट तो काफी ओवरऑल सभी चीजों को लेकर एक समग्र बजट पेश हुआ है और ऐसा भी उम्मीद लगाई जा रही है की इनकम टैक्स का जो पुराना पुराना रेसीन था वह खत्म करके एक नया इनकम टैक्स रिज्यूम आने वाला है इसके तहत बहुत ही ज्यादा त्वरितरिटर्न और सेल्स रिटर्न को भी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी लोग अपना खुद का रिटर्न खुद से भर सकते हैं सेल्फ एसेसमेंट कर सकते हैं अपनी इनकम का और गवर्नमेंट अपने नागरिकों पर विश्वास करके चलने के पक्ष में हैं थैंक यू धन्यवाद